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9/06/2019

पाकिस्तान के संविधान की विशेषताएं

नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का भारत के संविधान के बारे मे तो आप सब जानते ही होगे लेकिन आपके मन मे पाकिस्तान के संविधान के बारें मे भी जानने की उत्सुकता होती होगी। आपके मन यह विचार जरूर आता होगा की पाकिस्तान का संविधान भारत के ही संविधान की तरह है या उससे कुछ अलग है। आपके सारे सवालो के जवाब पाकिस्तान के संविधान की विशेषताएं को जानने के बाद मिल जाएगा।

पाकिस्तान के संविधान की पृष्ठभूमि

आजादी के बाद से एक स्वतन्त्र देश के रूप मे पाकिस्तान का इतिहास काफी उथल-पुथल का रहा है। पाकिस्तान का उदय 15 अगस्त 1947 को हुए भारत के विभाजन का परिणाम है। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है वह अपना स्वतन्त्रता दिवस 14 अगस्त की रात्रि को मानता है, क्योंकि जब भारत मे रात्रि के 12 बजे थे और पाकिस्तान मे 14 अगस्त की रात्रि के 11:30 बजे थे।
पाकिस्तान संविधान
महात्मा गांधी और कांग्रेस के विरोध के बाद भी जिन्ना नही माना और उसका द्विराष्ट्रा का सिध्दांत सफल हो गया। इस प्रकार जिन्ना ने हिन्दू और मुसलमानो की दो अलग कौम खड़ी कर दी। उसने कहा कि हिन्दू और मुस्लिम के हित एक दूसरे के विरोधी है यह दोनो कभी एक हाथ नही रह सकते। पाकिस्तान के संविधान पर जिन्ना के विचार का काफी प्रभाव रहा है उसे पाकिस्तान मे कायदे आजम हिन्दी मे राष्ट्र पिता कहा जाता है।

पाकिस्तान के संविधान की विशेषताएं

1. इस्लामिक गणराज्य
पाकिस्तान का संविधान इस्लामिक गणराज्य है अर्थात  पाकिस्तान का राज्य धर्म इस्लाम है। वर्तमान के संविधान सहित अब तक के सभी पाकिस्तानी संविधान मे पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार अल्ला की सत्ता को सर्वोपरि माना गया है। अर्थात पाकिस्तान का संविधान बाद मे आता है इससे पहले इस्लाम आता है पाकिस्तान की अधिकांश संवैधानिक संस्थाओं मे इस्लाम का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। पाकिस्तान मे इस्लामिक कानून अन्य कानूनों  से श्रेष्ट माना जाता है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक गैर-मुस्लमान पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नही बन सकता केवल मुसलमान व्यक्ति है पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। पाकिस्तान के के संविधान के अनुच्छेद 40 मे यह भी कहा गया है की पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रो के साथ अच्छे संबन्ध बनाने का पूरा प्रयत्न करेगा। पाकिस्तान एक गणराज्य है इसलिए यहा पाकिस्तान का अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) पाकिस्तान कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
पाकिस्तान
2. कठोर संविधान
पाकिस्तान के संविधान मे आसानी से संशोधन नही किया जा सकता। पाकिस्तान का संविधान कठोर संविधान है। पाकिस्तान की संसद कानूनों का निर्माण उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से कर सकती है। अनुच्छेद 239 मे कहा गया है की संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों मे कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से ही पारित किया जा सकता है अगर संविधान संशोधन कसी प्रज्ञनत को प्रभावित करता है, तो उसे प्रान्त की विधान सभा से भी दो तिहाई बहुमत पारित किया जाएगा। इस प्रकार से पाकिस्तान का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी मे आता है।
3. एकीकृत न्यायपालिका
पाकिस्तान के संविधान की एक विशेषता यह भी है कि पाकिस्तान के संविधान मे भारत के संविधान की तरह ही एकीकृत न्यायपालिका की धारणा है। जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है तथा निचले स्तर पर जिला न्यायालय है। पाकिस्तान मे न्यायपालिका मे अदालतों को दो वर्गो मे बाँट सकते है--
(अ) उच्च स्तरीय न्यायपालिका
(ब) अधीनस्थ न्यायपालिका
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4. कानून और न्याय पर इस्लाम का प्रभाव
लोकतान्त्रिक देशों मे पंथनिरपेक्ष विधि के शासन की व्यवस्था की जाती है लेकिन पाकिस्तान के संविधान मे ऐसा नही है यहाँ कानून व न्याय व्यवस्था को इस्लामिक विधि व विचारधार के अनुसार बनाने का प्रयास किया है। संविधान मे इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि यथाशीघ्र पाकिस्तान के कानून को कुरान तथा सुन्नाह के अनुसार बदलने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद 228 में इस्लामिक कौंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस कौंसिल के सदस्य इस्लामिक विचारधारा के विद्वान होते है।
5. मौलिक अधिकार
पाकिस्तान के संविधान में नागरिको को मौलिक अधिकार भी दिये गये है। संविधान के भाग तीन से 7 से लेकर 28 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। पाकिस्तान के संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों मे प्रमुख है---
1.जीवन व सुरक्षा का अधिकार
2.स्वतंत्रता का अधिकार
3.समानता का अधिकार
4.जीवन सुरक्षा का अधिकार
5.सम्पत्ति का अधिकार
6.बेगार तथा बंधुआ मजदूरी से जुड़े अधिकार
6. आपातकालीन उपलन्ध
पाकिस्तान मे विशेष परिस्थितियों के लिए आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 232 के अन्तर्गत यदि राष्ट्रपति को सन्तुष्टि हो जाए कि बाहरी आक्रमण या युध्द के कारण पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। संविधान मे अनुच्छेद 233 में राष्ट्रीय आपाता लगाने की व्यवस्था है, अनुच्छेद 234 में प्रान्तों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत वित्तीय आपात लगाने की व्यवस्था की गई है।
7. स्थानीय शासन
पाकिस्तान के संविधान से भारत की तरह ही स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 141 (अ) मे यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक प्रान्त में कानून बनाकर स्थानीय स्वरूप शासन की स्थापना करेगा तथा उन्हें प्रशासनिक, राजनीतिक तथा वित्तीय शक्तियों का स्थानान्तरण करेगा। स्थानीय शासन के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाएंगे तथा इनके निर्वाचन का दायित्व पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग का होगा। यह बदलाव लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक एक बदलाव है।
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8. नीति निदेशक सिध्दांतों की व्यवस्था
पाकिस्तान के संविधान मे भारत के संविधान की तरह ही नीति निदेशक सिध्दांतों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग दो में अध्याय दो के अन्तर्गत इन सिध्दांतों का उल्लेख है। इन निती निदेशक सिध्दांतों मे सामाजिक बुराइयों को दूर करने, नागरिकों को मौलिक अधिकार से सम्बन्धित सुविधाओं को उपलब्ध करने और मुस्लिम देशो से भाई-चारे के सम्बन्ध बनाने आदि के बारें मे उल्लेख किया गया है। यह सिध्दांत पाकिस्तान को कल्याणकारी राज्य बनाने का एक प्रयास है।
9. संघात्मक शासन
पाकिस्तान के संविधान कि एक विशेषता यह भी है कि पाकिस्तान मे चार राज्य है-- पंजाब, सिंध, खैबर पखतुनखा, तथा बलूचिस्तान। इनके अलावा पाकिस्तान मे अन्य क्षेत्र भी शामिल है जिनमें-- इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र, गिलगिट-बाल्टिस्तान, संघ प्रशासित क्षेत्र तथा पाक अधिकृत कश्मीर है। गिलगिट-बाल्टिस्तान को छोड़कर अनुच्छेद 1 में इन क्षेत्रों का उल्लेख है।
संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत पाकिस्तान की केन्द्र सरकार कई तरीके से प्रज्ञनतों पर नियन्त्रण करती है। प्रान्तों के गवर्नर की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है तथा वह केन्द्र के अन्तर्गत यदि किसी प्रान्त का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नही चल रहा है, तो राष्ट्रपति यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।
10. संसदात्म प्रणाली
पाकिस्तान कि संसदात्म प्रणाली भारत की संसदात्म प्रणाली से थोड़ी सी अगल है। पाकिस्तान के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाकर अध्यक्षात्मक प्रणाली को बढ़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन 2010 के संशोधन द्वारा संसदात्मक प्रणाली को पुन: मजबूत किया गया है। संसदात्म प्रणाली के अन्तर्गत पाकिस्तान की मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमंन्त्री सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन ( राष्ट्रीय सभा ) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
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11. राज्य के प्रति स्वामिभक्ति जरूर
पाकिस्तान के संविधान मे राज्य के प्रति स्वामिभक्ति का विशेष महत्व है। अनुच्छेद 5 के अनुसार राज्य के प्रति स्वामी भक्ति दिखाना पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक का मौलिक दायित्व है। संविधान का पालन करना प्रत्येक  नागरिक के लिए अनिर्वाय है।
यह थी पाकिस्तान के संविधान की प्रमुख विशेषताएं दोस्तो में आशा करता हूं पाकिस्तान के संविधान की विशेषताएं जानने के बाद आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। पाकिस्तान के संविधान कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी? और कौन सी बात बुरी लगी नीचे comment कर जरूर बताए। वैसे तो मैने इस लेख को सावधानी पूर्वक लिखा है अगर फिर मुझ से भाषा सम्बन्धित कोई अशुद्धी हुई हो तो कृपा मुझे क्षमा करें, और इस लेख को अपने दोस्तो के साथ शेयर करना न भूले, धन्यवाद।

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